अभिव्यक्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अदालतको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई अभिव्यक्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अभिव्यक्तिको आधारमा कसैलाई कारबही नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले मात्र मिति २०७८र५र१८ को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू–नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतले २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ को आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। ’

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको बिषयमा अभिव्यक्ति दिन थालेपछि गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।

सरकारले नागरिकलाई बोल्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी र अतिस कार्कीले अदालतमा बेग्लाबेग्लै रिट दायर गरेका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार