नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलीपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भन्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएकोले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नागरिकता अध्यादेशको खारेजीको माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार