प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक, सभामुख र देउवा सहभागी नहुने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको विषयमा निर्णय लिन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । उक्त बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष ओलीले आइतबार बिहान ९ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् । परिषद् सदस्यसमेत रहेका प्रमुख कांग्रेसका सभापति देउवा उक्त बैठकमा नजाने बताइएको छ । उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पार्टीले संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशको विरोध गरेकाले बैठकमा नजाने बताए । ुबिहीबार चिठी पठाएको छ । सभापति बैठकमा जाने सम्भावना कम छ । अध्यादेशमार्फत गरिएका व्यवस्थाको पार्टीले विरोध गरेकाले उहाँ नजाने हुनुभएको हो ।ु

बैठकमा सभामुख सापकोटाको पनि सहभागी नहुने भएका छन् । यसअघि परिषद्‌‍बाट भएका नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएकाले पनि उनी बैठकमा सहभागी नहुने सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताए । ुसभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुहुन्न । किनभने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे उहाँको गम्भीर असहमति छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश र त्यसले गरेको नियुक्ति र शपथको विषयमा उहाँ अदालत जानुभएको छ । सो मुद्दा विचाराधीन रहेको हुनाले उहाँले सहभागिता जनाउनुहुन्न, ुउनले भने ।

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । लोकसेवा आयोग हाल पदाधिकारीविहीन छ । जसका कारण आयोगले लिने विभिन्न परीक्षा रोकिएका छन् भने लिएका परीक्षाको परिक्षाफल निकाल्न पनि नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त, समावेशी आयोग, थारु आयोगलगायतमा पदाधिकारी र सदस्य पद रिक्त छन् । ती पदमा नियुक्ति सिफारिसका लागि बैठक बोलाइएको हुनसक्ने स्रोतले जानकारी दियो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश दोस्रो पटक जारी भएपछि बैठक बस्न लागेको हो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ मंगलबार जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायतका दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार