प्रधानमन्त्री–सभामुख टकरावले चेपुवामा प्रतिनिधिसभा

सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेपछि गत फागुन २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नौ पटक बसिसकेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । बैठकमा अनुपस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभाको अस्तित्वलाई ओलीले सहज रूपमा नलिएको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

उता सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै पनि सभामुख सापकोटाविरुद्ध लगातार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

बालुवाटारमा शनिबार आफैंले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले आवश्यक परे सभामुख सापकोटालाई हटाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव राखे । यो प्रस्तावले उनी सापकोटासँग कति रुष्ट छन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ । ओलीले प्रतिनधिसभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोष दिएका छन् । बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई अघि नबढाएकामा सापकोटासँग बढी रुष्ट देखिन्थे ।

सभामुख सचिवालय स्रोतले भने एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा कहिल्यै कुरा नगरेको जनाएको छ । सापकोटा र ओलीबीचको व्यक्तिगत टकरावले प्रतिनिधिसभा चेपुवामा परेको छ ।संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले बिजनेस दिन्छ । बैठक चालु भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट निर्णय गराउने गरी विधेयक पेस गरेको छैन तर ओलीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक र अनुमोदनका लागि दर्ता भएका सम्झौता अघि नबढ्नुमा सभामुख सापकोटालाई दोषी देखिरहेका छन् । ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए । उनले आफ्नै पूर्वपार्टी नेकपामा ‘विवादास्पद’ बनेको एमसीसी सम्झौता अघि नबढाएको भन्दै गत बुधबार वक्तव्य दिँदै सापकोटालाई दोषी करार गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोषी ठहर्‍याइरहेका छन् । काम नपाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक एक साताको अन्तरमा तोकिँदै आएको छ । हिउँदे अविधेशनमा कुनै पनि विधेयक पारित भएको छैन ।

नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा अडेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक पारित नभए नैतिक संकटमा पर्ने चिन्ता पनि छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी ७ गते मात्र बस्दै छ । आठौं अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै गरेकाले चालु बैठक कुनै विधेयक पारित नगरी अन्त्य हुने सम्भावना बढेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकासित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार